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Karnataka • Madhya Pradesh • Maharashtra Posted 22 Sep 2026

Railway Job: सेंट्रल रेलवे में अधिवक्ता पद पर निकली नौकरियां

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महाराष्ट्र / मध्य प्रदेश / कर्नाटक मध्य रेल (Central Railway)

Central Railway Advocate Empanelment 2026, 33 Advocates for District & Subordinate Courts

अधिसूचना संख्या
01/2026
अधिसूचना तिथि
21.09.2026
आवेदन प्रारंभ
21.09.2026
आवेदन की अंतिम तिथि
23.10.2026
आवेदन का माध्यम
केवल ईमेल
कुल स्थान
18 न्यायालय

1. संक्षिप्त सारांश

महाप्रबंधक कार्यालय, विधि अनुभाग, मध्य रेल, छ.शि.म.ट. मुंबई ने अधिसूचना संख्या 01/2026 (दिनांक 21.09.2026) के माध्यम से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक राज्यों के अंतर्गत आने वाले जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में रेलवे अधिवक्ता (Railway Advocates) के एम्पैनलमेंट हेतु इच्छुक अधिवक्ताओं से Annexure-I के निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 21.09.2026 से शुरू होकर 23.10.2026 तक चलेगी।

Source: PDF, Page 1Annexure-II में 18 स्थानों की सूची दी गई है जहां अधिवक्ताओं की आवश्यकता है; यह संख्या अस्थायी (tentative) है और मध्य रेल के प्रशासनिक विवेकाधिकार पर घट-बढ़ सकती है।

Source: PDF, Pages 2, 6 (Point 3)

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2. मुख्य विवरण

विवरण जानकारी
जारीकर्ता कार्यालय महाप्रबंधक कार्यालय, विधि अनुभाग (Law Cell), मध्य रेल, छ.शि.म.ट. मुंबई
अधिसूचना संख्या 01/2026, दिनांक 21.09.2026
अवसर जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों हेतु रेलवे अधिवक्ता एम्पैनलमेंट
अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक के अंतर्गत आने वाले न्यायालय (पूरी सूची नीचे बिंदु 5 में)
आवेदन का प्रारूप Annexure-I के अनुसार
आवेदन भेजने का माध्यम केवल ईमेल – lawsectiongm@cr.railnet.gov.in (कोई ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं)

Source: PDF, Pages 1, 3

3. महत्वपूर्ण तिथियां

गतिविधि तिथि
अधिसूचना जारी होने की तिथि 21.09.2026
आवेदन प्रारंभ तिथि 21.09.2026
आवेदन की अंतिम तिथि 23.10.2026

Source: PDF, Page 1

4. पात्रता एवं एम्पैनलमेंट प्रक्रिया

4.1 शैक्षणिक योग्यता

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि (LL.B.) की डिग्री आवश्यक है। विधि अथवा संबंधित क्षेत्र में उच्च योग्यता रखने वाले अधिवक्ताओं को वरीयता दी जा सकती है।

Source: PDF, Page 1

4.2 व्यावसायिक अनुभव एवं विशेषज्ञता

  • अधिवक्ता के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का प्रैक्टिस अनुभव आवश्यक है; इसके लिए संबंधित बार एसोसिएशन के चेयरमैन द्वारा सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
  • सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी जो अधिवक्ता के रूप में एनरोल हैं, उनके द्वारा रेलवे में विधिक मामले संभालने की अवधि भी पात्रता में गिनी जाएगी, बशर्ते संबंधित DGM/Law या DY CLO या जोनल रेलवे/PU के विधि प्रमुख द्वारा वर्ष/माह में अवधि स्पष्ट करता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
  • विधिक प्रैक्टिस की अवधि पर विचार किया जाएगा; रेलवे, सरकार, सार्वजनिक उपक्रम (PSU) या समान संस्थानों के मामलों में विशेषज्ञता एवं अनुभव को अतिरिक्त महत्व दिया जाएगा।

Source: PDF, Page 1

4.3 इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सहायक सुविधाएं

कार्यालय परिसर, जूनियर अधिवक्ता, लिपिकीय स्टाफ, कंप्यूटर, प्रिंटर एवं इंटरनेट कनेक्शन जैसी उचित एवं पर्याप्त सुविधाओं वाले अधिवक्ता को वरीयता दी जाएगी।

Source: PDF, Page 1

4.4 व्यावसायिक उपलब्धियां

अधिवक्ता द्वारा प्राप्त अनुकूल निर्णयों/आदेशों की संख्या को देखा जाएगा। प्रतिष्ठित विधि जर्नल्स या डेटाबेस में रिपोर्ट/संदर्भित निर्णयों को व्यावसायिक क्षमता के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है।

Source: PDF, Page 2

4.5 सत्यनिष्ठा एवं पृष्ठभूमि सत्यापन

अधिवक्ता के ट्रैक रिकॉर्ड एवं व्यावसायिक सत्यनिष्ठा का सत्यापन किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित बार काउंसिल या बार एसोसिएशन से अधिवक्ता के दावों, आचरण एवं क्रेडेंशियल्स के बारे में गोपनीय जांच भी की जा सकती है।

Source: PDF, Page 2

4.6 अन्य प्रासंगिक बिंदु

उपरोक्त सूची संकेतात्मक है, संपूर्ण नहीं। समिति एम्पैनलमेंट हेतु अधिवक्ता की उपयुक्तता आंकने के लिए कोई भी अन्य प्रासंगिक कारक विचार में ले सकती है।

Source: PDF, Page 2

प्रत्येक न्यायालय के लिए एम्पैनल किए जाने वाले अधिवक्ताओं की संख्या मध्य रेल द्वारा नवीनतम आवश्यकताओं के आधार पर तय की गई है। Annexure-II में दी गई संख्या अस्थायी (tentative) है – मामलों की मात्रा, प्रकृति एवं महत्व अथवा किसी अन्य प्रासंगिक कारक को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक विवेकाधिकार पर वास्तविक संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

Source: PDF, Page 2 (Point 3)

5. न्यायालयवार अधिवक्ता आवश्यकता

क्र.सं. स्थान आवश्यक अधिवक्ता
1 Alibaug 1
2 Ahmednagar 2
3 Ambejogai 2
4 Amla 2
5 Beed 3
6 Betul 2
7 Chandrapur 1
8 Hingoli 1
9 Junnardeo 1
10 Kalyan 1
11 Kalaburagi 1
12 Latur 4
13 Mangaon 2
14 Majalgaon 3
15 Panvel 1
16 Shrigonda 2
17 Thane 2
18 Vadgaon 2
कुल 33

Source: PDF, Page 6 (कुल संख्या 18 स्थानों के आंकड़े जोड़कर निकाली गई है – PDF में यह कुल स्वयं मुद्रित नहीं है)

6. चयन प्रक्रिया

  • पात्रता मानदंड पूरा करने वाले आवेदनों में से, प्रत्येक न्यायालय के लिए एम्पैनल की जाने वाली संख्या की दोगुनी संख्या में अधिवक्ताओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
  • शॉर्टलिस्ट अधिवक्ताओं को व्यक्तिगत साक्षात्कार (Personal Interview) की तिथि एवं स्थान की सूचना उसी ईमेल पर दी जाएगी जिससे आवेदन जमा किया गया था।
  • गठित समिति निर्धारित तिथि एवं समय पर शॉर्टलिस्ट अधिवक्ताओं का व्यक्तिगत साक्षात्कार लेगी।
  • साक्षात्कार के अतिरिक्त, समिति स्वतंत्र जांच के माध्यम से आवेदक के कार्यालय, लाइब्रेरी, बैठक व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का भौतिक सत्यापन भी कर सकती है।
  • प्रत्येक न्यायालय हेतु समिति द्वारा अंतिम रूप से तैयार अधिवक्ताओं की सूची अनुमोदन हेतु महाप्रबंधक (General Manager) को प्रस्तुत की जाएगी।

Source: PDF, Page 2एम्पैनल्ड अधिवक्ताओं की नियुक्ति की शर्तें तथा जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के संचालन हेतु देय फीस, रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) द्वारा समय-समय पर अपनाए गए सक्षम प्राधिकारी के दिशा-निर्देशों एवं फीस संरचना के अनुसार ही सख्ती से लागू होगी।

Source: PDF, Page 2 (Point 8)

7. आवेदन कैसे करें

  • Annexure-I में दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पूरा भरें।
  • बिंदु 8 (नीचे) में सूचीबद्ध सभी दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित (self-attested) प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करें।
  • पूर्ण आवेदन संबंधित दस्तावेज़ों सहित केवल ईमेल द्वारा lawsectiongm@cr.railnet.gov.in पर भेजें।
  • आवेदन 23.10.2026 तक ईमेल द्वारा प्राप्त हो जाना चाहिए।

Source: PDF, Pages 2–3 (Points 9, 11)

कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन तथा निर्धारित शर्तें पूरी न करने वाले आवेदन बिना किसी आगे पत्राचार के सीधे अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

Source: PDF, Page 3 (Point 11)

8. आवश्यक दस्तावेज़

  1. शैक्षणिक योग्यता – विधि की डिग्री एवं अन्य उच्च योग्यता (यदि कोई हो)
  2. बार काउंसिल द्वारा जारी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट (वैध एवं करंट)
  3. (a) संबंधित बार एसोसिएशन के चेयरमैन द्वारा सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र (वैध एवं करंट)
    (b) सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों हेतु संबंधित DGM/Law या DY CLO या जोनल रेलवे/PU के विधि प्रमुख द्वारा सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र
  4. विगत 3 वर्षों में व्यक्तिगत रूप से संभाले गए मामलों में प्रतिष्ठित विधि जर्नल्स/डेटाबेस में रिपोर्ट/संदर्भित निर्णय

बिंदु (1), (2), (3) में उल्लेखित सभी दस्तावेज़ स्व-सत्यापित होकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है; इनमें से कोई भी दस्तावेज़ न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Source: PDF, Pages 2–3 (Points 10, 10.1)

9. सामान्य जानकारी

यह अधिसूचना मध्य रेल की आधिकारिक वेबसाइट cr.indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है। सभी इच्छुक अधिवक्ताओं के लाभ हेतु इस अधिसूचना को व्यापक रूप से प्रसारित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

Source: PDF, Page 3 (Points 12, 13)

Important Links

Official Websitecr.indianrailways.gov.in
Official Notification (PDF)cr.indianrailways.gov.in
Apply by Email (Law Section, GM Office)mailto:lawsectiongm@cr.railnet.gov.in

10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

मध्य रेल अधिवक्ता एम्पैनलमेंट 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23.10.2026 है।

Source: PDF, Page 1

आवेदन कहां और कैसे भेजना है?

पूर्ण भरा हुआ आवेदन प्रारूप (Annexure-I) संबंधित स्व-सत्यापित दस्तावेज़ों सहित केवल ईमेल lawsectiongm@cr.railnet.gov.in पर भेजना है। कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Source: PDF, Page 2

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है?

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि (LL.B.) की डिग्री आवश्यक है।

Source: PDF, Page 1

न्यूनतम कितने वर्षों का अनुभव आवश्यक है?

अधिवक्ता के रूप में कम से कम 3 वर्षों की प्रैक्टिस का अनुभव आवश्यक है, जिसे संबंधित बार एसोसिएशन के चेयरमैन से सत्यापित प्रमाण पत्र से सिद्ध करना होगा।

Source: PDF, Page 1

किन राज्यों/न्यायालयों के लिए अधिवक्ता चाहिए?

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक के 18 स्थानों (जैसे थाणे, कल्याण, लातूर, बीड़, चंद्रपुर आदि) के जिला व अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अधिवक्ता चाहिए। पूरी सूची व स्थानवार संख्या ऊपर तालिका में दी गई है।

Source: PDF, Page 6

क्या न्यायालयवार अधिवक्ताओं की संख्या तय (फाइनल) है?

नहीं, Annexure-II में दी गई संख्या अस्थायी (tentative) है; मध्य रेल आवश्यकतानुसार प्रशासनिक विवेकाधिकार पर इसे बढ़ा या घटा सकता है।

Source: PDF, Page 2

चयन प्रक्रिया क्या है?

पात्र आवेदनों में से आवश्यक संख्या के दोगुने अधिवक्ताओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा कार्यालय/इंफ्रास्ट्रक्चर के भौतिक सत्यापन के आधार पर अंतिम सूची महाप्रबंधक के अनुमोदन हेतु भेजी जाएगी।

Source: PDF, Page 2

सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी जो अधिवक्ता बन चुके हैं, क्या वे आवेदन कर सकते हैं?

हां, ऐसे अधिवक्ताओं द्वारा रेलवे में विधिक मामले संभालने की अवधि भी पात्रता में गिनी जाएगी, बशर्ते इसका प्रमाण पत्र संबंधित DGM/Law, DY CLO या जोनल रेलवे/PU के विधि प्रमुख से सत्यापित हो।

Source: PDF, Page 1

एम्पैनल्ड अधिवक्ताओं की फीस व शर्तें कैसे तय होंगी?

नियुक्ति की शर्तें व देय फीस, रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अपनाए गए सक्षम प्राधिकारी के दिशा-निर्देशों एवं फीस संरचना के अनुसार ही तय होंगी।

Source: PDF, Page 2

क्या ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे?

नहीं, केवल ईमेल द्वारा भेजे गए आवेदन ही मान्य होंगे; कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Source: PDF, Pages 2–3

दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित प्रति क्यों आवश्यक है?

सूचीबद्ध दस्तावेज़ों की स्व-सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है; इनमें से कोई भी दस्तावेज़ न होने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

Source: PDF, Pages 2–3